मुंबई : मराठा आरक्षण आंदोलनादरम्यान मृत्यू झालेल्या व्यक्तींच्या कुटुंबीयांना दिलासा देण्यासाठी राज्य शासनाने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला असून पात्र कायदेशीर वारसदारांना आर्थिक मदत देण्यास मंजुरी दिली आहे. मराठा समाजाच्या मागण्यांप्रती संवेदनशीलता दाखवत शासनाने आंदोलनातील मृतांच्या ३०९ पात्र वारसदारांना प्रत्येकी १० लाख रुपये याप्रमाणे एकूण ३० कोटी ९० लाख रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे.
मराठा नेते मनोज जरांगे पाटील यांनी आंदोलनातील मृतांच्या कुटुंबीयांना मदत देण्याची मागणी केली होती. त्या मागणीला सकारात्मक प्रतिसाद देत शासनाने हा निर्णय घेतल्याचे सांगण्यात आले. आंदोलनामुळे बाधित झालेल्या कुटुंबांना आर्थिक आधार देण्याच्या दृष्टीने हा निर्णय महत्त्वपूर्ण मानला जात आहे.
शासनाने मराठा समाजाला दिलेली आश्वासने पूर्ण करण्यासाठी कटिबद्ध असल्याचे स्पष्ट करत समाजाच्या न्याय्य हक्कांसाठी सकारात्मक आणि परिणामकारक निर्णयांची अंमलबजावणी सुरू असल्याचे नमूद केले आहे. उर्वरित पात्र वारसदारांनाही तातडीने आर्थिक मदत उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रक्रिया सुरू असून कोणत्याही कुटुंबावर अन्याय होऊ नये यासाठी प्रशासन कार्यरत असल्याचे सांगण्यात आले.
दरम्यान, या निर्णयाबद्दल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे विविध स्तरांतून स्वागत करण्यात येत असून आंदोलनातील बाधित कुटुंबांच्या दुःखात शासन सहभागी असल्याची भावना व्यक्त करण्यात येत आहे.
